किशोर नेपाल :
यतिबेला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको नाम विवादमा परेको छ । विवाह पञ्चमीका अवसरमा राम–जानकीको पूजा–अर्चना गर्न गएकी राष्ट्रपतिले आन्दोलनमा रहेका मधेसी जनताको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।
राष्ट्रपतिको विरोध गरेर मधेसका जनताले ‘राष्ट्रपति र त्यसमा पनि महिलाको’ अनादर गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्– संस्थापन पक्षका विचारक, विश्लेषक, कार्यकर्ता र चौतारीमा उभिएका पत्रकारहरूले । उनीहरू यो अनादरको बदला लिन चाहन्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा यो कुनै नौलो र अनौठो घटना होइन । यहाँको संस्थापन पक्षले मधेस वा पहाड, जहाँका जनताबाट पनि आदर र सत्कारको खोजी गरेका हुन्छन् । उनीहरूको सम्मान नगरेको आरोपमा जनतालाई कानुनी पासोमा पार्ने र सजायको भागी बनाउने काम सुरु हुन्छ । जनकपुरधामको घटनामा पनि यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत कुनै एक धर्मको धार्मिक अनुष्ठानमा राष्ट्रपतिको सहभागिता वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसैले निर्धक्क भन्न सकिन्छ : यो विवादको सिर्जना स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी हुन् ।
विवाह पञ्चमीमा पूजा—अर्चनाको थाली बोकेर राम–जानकीको दर्शनका लागि जनकपुरधाम जानु उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरो हो । तर राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वले थिलथिलो भएको त्यो धार्मिक थलोमा उनी सामान्य नागरिकका रूपमा शान्ति, सद्भाव र समान अधिकारको सन्देश लिएर गएको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो होला । राष्ट्रपतिको हैसियतले त्यहाँ उनको अभिमानपूर्ण सहभागिताले चर्को विवाद निम्त्यायो ।
आधिकारिक हिसाबले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको राष्ट्रपतिले कुनै धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिनु संविधानको मान्यताअनुरूप हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरो संविधानविद्हरूले जानुन् ।
अहिले राष्ट्रपति विद्याको पक्षमा उभिएको भीडले अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको यस्तै सहभागिताको धुवाँधार विरोध गरेको जनताले पक्कै बिर्सिएका छैनन् । जनताले जानेको यतिमात्र हो, धर्मनिरपेक्ष देशले कुनै धर्म, सम्प्रदाय र धार्मिक पन्थलाई बेग्लाबेग्लै चिन्दैन ।
उसका लागि सबै धर्म, सम्प्रदाय र पन्थ समान हुन्छन् । सबै संस्कृतिको संरक्षण उसको दायित्व हुन्छ । राष्ट्रपति विद्या र उनका सल्लाहकारहरूलाई यो कुराको ज्ञान नभएको पक्कै होइन । विद्या भण्डारी महिला भएकोले राष्ट्रपति बनेकी होइनन् ।
जीवनभर एमाले–कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोकेको एउटै कारणले मात्र आफ्नो पार्टीको दबदबा रहेका बेला राष्ट्रपति पदको पुरस्कार प्राप्त गरेकी कम्युनिष्ट नेताको धार्मिक अनुष्ठानप्रति अहिले देखिएको मोह राजनीतिक पाखण्डभन्दा बढी केही होइन ।
धर्मलाई अफिम र संस्कृतिलाई प्रगतिको अवरोधक ठान्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा दीक्षित व्यक्ति राजनीतिक आन्दोलनको आगो बलिरहेको संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजित धार्मिक अनुष्ठानमा सेनाको गारद बोकेर सहभागी हुनजानु त्यसैले कपटपूर्ण राजनीति हो ।
यसलाई वामपन्थी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले रणनीतिको एउटा सूत्र भन्न अन्कनाउनु पर्दैन । राष्ट्रपति विद्यालाई जानकी दर्शनमा पठाएर भारतको हिन्दुवादी सरकार रिझाउने सरकारी सूत्रकै एक हिस्सा मान्नुपर्छ, यसलाई । तर प्रयोगको पहिलो चरणमा नै यो सूत्र स्खलित भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्याको जनकपुरधामको जानकी मन्दिर भ्रमणपछि चुलिएको विवादमा अहिलेसम्म धेरैले घिउ थपेका छन् । यसको उद्देश्य आन्दोलनमा रहेका मधेसका नेपाली जनतालाई आततायीका रूपमा चित्रण गरेर अपमानित गर्नु रहेको छ ।
राष्ट्रपतिका नाममा अपशब्द जोडेर सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको कथित ‘स्टाटस’लाई पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू अहिलेसम्म लतार्दैछन् । घटना र त्यसको यथार्थको गहिराइमा पुग्ने चासो कसैलाई छैन ।
समाचारको व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूमा धरातलमा पुगेर तथ्य केलाउने प्रचलन खण्डित भएको छ । सञ्चार जगतको एउटा हिस्सामा झुठ र घृणाको खेती मौलाएको छ । जनकपुरधाम मेलामा राष्ट्रपति भण्डारीको हुर्मत लिने काम भएकोले त्यसका लागि आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने माग संस्थापन पक्ष र उसका समर्थकहरूबाट उठिरहेका छन् ।
तर राष्ट्रपतिको सुरक्षामा गएको सैनिक गारदले सुरक्षाको नाममा मन्दिरभित्र गरेको उछलकुदको लेखाजोखा गर्ने साहस कसैले गरेको छैन । मधेस आन्दोलनका कारण सरकारले जारी भएको संविधानसम्म पनि लागु गर्नसकेको छैन ।
नाकाबन्दीको समस्या सल्टाउन कूटनीतिक हिसाबले सरकार असफल र अकर्मण्य सावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सस्ता नारामा मात्र जीवित रहेको सरकारले जनकपुरधाममा भएको सुरक्षा हस्तक्षेपको माध्यमबाट जनतालाई आफू गतिशील रहेको जनाउदिन खोजेको हुनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा कोइराला मन्त्रिपरिषदले संशोधनका लागि अनुमोदन गरिसकेको संविधानका प्रावधानहरूको वर्तमान मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद कोइराला मन्त्रिपरिषदकै निरन्तरता हो ।
सरकारको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक निरन्तरताको सिद्धान्त अनुरूप छैन । सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई अघिल्लो सरकारसँग जोडन चाहँदैनन् । जे होस्, भारत सरकारले मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावको पक्षमा गरेको टिप्पणीबाट सरकारले राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
यो उत्साहको यथेष्ट झल्को परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिक्रियामा पाइन्छ । भारत सरकारको यो टिप्पणी समस्या समाधानको प्रारम्भ होइन । समाधानको प्रक्रिया आफैंमा बोझिलो छ । भारतले खुसी व्यक्त गर्दैमा नेपाली राजनीतिको चञ्चल स्वरूप बदलिने पक्कै होइन ।
प्रस्तावित संशोधनले मधेसका समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान गर्दैन । तीन मिनेटमा सिर्जना भएर सयभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको सीमांकन विवादलाई आयोग गठन गरेर तीन महिना पन्छाउने सरकारी प्रस्ताव भरलाग्दो छैन । संविधान निर्माणको क्रममा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले जुन तदारुकताका साथ प्रादेशिक सीमांकन तोकेका थिए, त्यत्तिकै तदारुकताका साथ संशोधन नगर्नु भनेको समस्यालाई कचल्ट्याउनुमात्रै हो ।
मधेस आन्दोलनलाई तीन महिना विश्राममा पठाएर पनि समस्याको टुंगो लाग्ने परिस्थिति अहिले छैन । नाकाको अवरोध हट्दैमा द्वन्द्व समाप्त हुँदैन । वर्तमान सरकार संसदीय संख्याका हिसाबले जतिसुकै बलियो भए पनि अहिलेसम्म यसको विश्वसनीयता स्थापित हुनसकेको छैन ।
सरकार सञ्चालनमा रहेका दुई प्रमुख दलभित्र विवादहरू बढ्दै गएका छन् । मधेस आन्दोलनका नेताहरूले यो सत्यलाई बुझेको हुनुपर्छ । सीमांकनमा संशोधन गर्न तीन महिना लगाउने हो भने अहिले गरिएको प्रादेशिक संरचनालाई फेरि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सत्तापक्षले मधेस आन्दोलनलाई भारत–केन्द्रित राजनीतिका रूपमा बुझेको छ । यो बुझाइ नेपालको एकताका लागि खतरनाक छ । मधेस आन्दोलन र राजनीतिको केन्द्र नेपालको राजधानी काठमाडौं हो, नयाँदिल्ली होइन । मधेस आन्दोलनले भारतीय सद्भाव र समर्थन पाएको छ ।
तर त्यस्तो समर्थन नेपालका सबै दलहरूले पाएका छन् । अहिले भारत विरोधीको लर्को लामै देखिए पनि २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति कतिपय अर्थमा नयाँदिल्लीसँग पराश्रित रहँदै आएको छ, चाहे माओवादीको जनयुद्ध होस् वा कांग्रेस–एमालेको आन्दोलन ।
अहिले सरकारको समीकरणभित्र र बाहिर रहेका दलका नेताहरूको भारतका नेता र उद्योगपतिहरूसँग मात्र होइन, ‘भाइ’हरूसँगको सम्बन्ध पनि निकै घनिष्ठ रहेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा यो सम्बन्ध पातलिएकोमा उनीहरूको चिन्ता निकै बाक्लिएको हुनुपर्छ । विभिन्न दलको राजनीति कतिपय मामिलामा भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ ।
यसलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा बुझ्न यति नै पर्याप्त छ कि सरकारको नेतृत्व लिने दलले नाकाबन्दीका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामार्फत चर्को आवाजसाथ भारत सरकार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर औपचारिक हिसाबले गुहार मागेको छैन । विडम्बना हो, सरकारले आफ्नो अनुहार कतै देखाउनसकेको छैन ।
नाका अवरोधको कारण समग्र देशको अर्थतन्त्र अहिले जस प्रकारको दलदलमा फँसेको छ, त्यसले मधेस र पहाड दुवैतिरको काम गरी खानुपर्ने वर्गका नेपालीलाई दुरुह अवस्थामा पुर्याएको छ । यो आजको नांगो सत्य हो । चर्को मूल्य तिरेर आवश्यक वस्तुहरू जुटाउन सक्ने सम्पन्न वर्गका नेपालीलाई नाकाको अवरोधले खासै फरक पारेको देखिएको छैन ।
नाका अवरोधको फाइदा संस्थापन पक्षका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि उठाएका छन् । ग्यास र तेलको कालोबजारीमा राजनीतिक दलको संलग्नता कसैबाट लुकेको छैन ।
समस्या पर्दा पनि सधैं मौन रहने निम्न र निम्न मध्यम वर्गका नेपाली जनतालाई समेत अहिलेको अभाव र बेथितिले आक्रोशित तुल्याएको छ । यो तथ्यलाई वर्तमान सरकारले ठम्याउनसकेको छैन । सरकार प्रमुख स्वयं नै शाब्दिक हिसाबले संयमित छैनन् । मधेस आन्दोलनप्रतिको उनको दृष्टिकोण अराजनीतिक रहेको छ । उनले उच्चारण गरेका शब्दहरू कर्णकटु र व्यंग्यात्मक हुने गरेका छन् ।
यो अवस्थाको मूल्यांकन मधेसका नेताहरूबाट पनि हुनुपर्छ । नेतृत्व भनेको मधेस र पहाडको सीमित भूमिमा खुम्चिएर बस्दैन । मधेसका नेताहरूले पनि समग्र देशको नेतृत्व गर्ने हो ।
अहिलेको संकटको गम्भीरतालाई बुझेर नेताहरूले यस्तो बाटो अपनाउनुपर्छ, जसले मधेसका संवैधानिक र राजनीतिक समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न मद्दत पनि गरोस् र जनतालाई प्रभावहीन सरकारको कोलाहलबाट मुक्त पनि गरोस् । त्यस्तो बाटो के हुनसक्छ ? मधेसका प्रमुख नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कुरा हो यो ।
श्रोत - कान्तिपुर समाचार
